नई दिल्ली, दिल्ली। चुनाव नतीजों के बाद डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग फॉर्म-17 सी की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राजनीतिक दलों के एजेंटों को मतदान और मतगणना के बाद फॉर्म-17 सी लेना अनिवार्य किया जा सकता है। इसके बिना एजेंट मतदान केंद्र या मतगणना काउंटर नहीं छोड़ सकेंगे।
सूत्रों के अनुसार, आयोग फॉर्म सौंपने की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने पर भी विचार कर रहा है। इससे भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में यह स्पष्ट किया जा सकेगा कि संबंधित एजेंट को दस्तावेज उपलब्ध कराया गया था या नहीं।
महाराष्ट्र और हरियाणा सहित कई राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद मतदान और मतगणना के आंकड़ों को लेकर सवाल उठे थे। इसी पृष्ठभूमि में आयोग व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों में नई प्रक्रिया लागू की जा सकती है।
फॉर्म-17 सी में क्या जानकारी होती है?
फॉर्म-17 सी मतदान केंद्र पर दर्ज वोटों का महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज है। इसके पहले भाग में मतदाताओं की संख्या, मतदान करने वालों का विवरण, मॉक पोल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है। दूसरे भाग में मतगणना का विवरण दर्ज किया जाता है। राजनीतिक दल इन आंकड़ों का मिलान करके मतदान और मतगणना की स्थिति समझ सकते हैं।
वर्तमान व्यवस्था में भी एजेंटों को फॉर्म उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन कई स्थानों पर इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। आयोग राजनीतिक दलों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की भी तैयारी कर रहा है, ताकि बूथ एजेंट दस्तावेज लेने और उसके महत्व को समझने में लापरवाही न बरतें।
