अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) को वाशिंगटन में एक रूढ़िवादी कानूनी समूह, फेडरलिस्ट सोसाइटी, को संबोधित करते हुए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अमेरिकी कार्रवाइयों को रोकने वाले अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ सख्त विदेश नीति की वकालत की। यह बयान ऐसे समय में आया है जब रिपब्लिकन पार्टी को 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा था।
रुबियो का आईसीसी पर हमला
रुबियो ने कहा कि अमेरिका “कट्टरपंथी न्यायाधीशों या अंतरराष्ट्रीय नौकरशाहों की बंजर सोच” के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने दोहराया कि आईसीसी अमेरिकी अधिकारियों या सैनिकों पर मुकदमा चलाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण पिछले महीने आईसीसी पर प्रतिबंध लगाए गए थे। रुबियो ने कहा कि अमेरिकी कभी भी आईसीसी के अधिकार को स्वीकार नहीं करते।
उन्होंने कहा, “अमेरिकी कभी भी आईसीसी के अधिकार को मानने के लिए सहमत नहीं हुए हैं, लेकिन वह अदालत और अंतरराष्ट्रीय नौकरशाही में उसके सहयोगियों ने खुद को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद बना लिया है।” यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका ने पहले भी आईसीसी के अभियोजकों और न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगाए हैं।
ईरान और उत्तर कोरिया पर टिप्पणी
अपने भाषण में रुबियो ने ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध का लक्ष्य स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है। उन्होंने इसे विशेष रूप से जरूरी बताया क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक के “कट्टरपंथी शिया मौलवियों” की “विस्तारवादी मानसिकता” है।
रुबियो ने इसकी तुलना उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से की, जिनसे ट्रंप तीन बार मिल चुके हैं। उन्होंने कहा, “मैं वहां हुई भयानक घटनाओं को माफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन किम विस्तारवादी नहीं हैं। वह जापान या चीन पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।” रुबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका अपनी कार्रवाइयों पर अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करेगा।
आईसीसी और अमेरिका के बीच तनाव
ट्रंप प्रशासन लंबे समय से नीदरलैंड स्थित आईसीसी के खिलाफ सख्त रुख रखता है। यह अदालत 2002 में युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के मुकदमों के लिए बनाई गई थी। अमेरिका ने इजरायली अधिकारियों, जिनमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं, के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की कार्रवाइयों की जांच पर आईसीसी की आलोचना की है।
अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध आईसीसी के कामकाज को बाधित करने के लिए हैं। ये प्रतिबंध अप्रैल में प्रभावी होंगे, जब तक कि आईसीसी के समर्थक अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं कर लेते। आईसीसी को यूरोपीय संघ के सभी देशों और नाटो के सदस्यों (अमेरिका और तुर्की को छोड़कर) का मजबूत समर्थन प्राप्त है।
रुबियो ने संकेत दिया कि अगर आईसीसी अमेरिकियों के खिलाफ अपने फैसलों को लागू करने की कोशिश करता है, तो वाशिंगटन बल का इस्तेमाल करेगा। रोमन जनरल पोम्पी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका का जवाब होगा: “तलवार वालों को कानून मत बताओ।”
