लखनऊ में गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी (कांशी राम) ने मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम से तीसरा मोर्चा बनाया। चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया।
ओवैसी-आज़ाद गठबंधन का ऐलान
लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने कहा कि गठबंधन उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आज़ाद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से इस नए राजनीतिक मोर्चे में शामिल होने की अपील की।
आज़ाद ने कहा, “हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आमंत्रित करते हैं कि वे हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ें।” उन्होंने बताया कि गठबंधन 26 नवंबर को लखनऊ में एक बड़ी रैली करेगा।
दिप्रिंट को पता चला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी सहित कई छोटे क्षेत्रीय दल भी दोनों नेताओं के संपर्क में हैं। संभावना है कि ये दल आने वाले दिनों में गठबंधन में शामिल हो सकते हैं।
मुस्लिम-दलित समीकरण और चुनौतियां
आज़ाद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने का फैसला अहम है। यह मुस्लिम और दलित राजनीतिक वर्गों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश दिखाता है, जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए नई चुनौती हो सकती है।
हाल के चुनावों में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम मतदाताओं में मजबूत आधार रहा है, जबकि बसपा को दलितों का परंपरागत समर्थन हासिल है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कविराज ने दिप्रिंट से कहा कि ओवैसी की एआईएमआईएम पहले भी यूपी में चुनाव लड़ी है लेकिन बड़ी सफलता नहीं मिली।
उन्होंने कहा कि आज़ाद पश्चिमी यूपी से आगे अपना प्रभाव बढ़ाने और व्यापक दलित समर्थन आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोनों नेता मुस्लिम और दलित मतदाताओं के एक वर्ग को साथ लाने में सफल होते हैं, तो यह गठबंधन उन सीटों पर मुकाबला कठिन बना सकता है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
75 सीटों पर असर की संभावना
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20 प्रतिशत है। 14 जिलों में यह आबादी 30 प्रतिशत से अधिक मानी जाती है, और इन जिलों में कुल 75 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2022 के चुनावों में इन 75 सीटों पर भाजपा ने 38 और समाजवादी पार्टी ने 30 सीटें जीती थीं।
राष्ट्रीय लोक दल को छह और अपना दल (सोनेलाल) को एक सीट मिली थी। अगर एआईएमआईएम और आज़ाद समाज पार्टी 2027 में इन सीटों पर साथ चुनाव लड़ते हैं, तो उनका प्रभाव सिर्फ मुस्लिम वोटों तक सीमित नहीं रहेगा। आज़ाद की मौजूदगी से गठबंधन दलित मतदाताओं का एक वर्ग भी आकर्षित कर सकता है।
हालांकि, एआईएमआईएम का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि रास्ता आसान नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने करीब 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती। पार्टी को 4,50,929 वोट मिले, जो कुल वोटों का लगभग 0.49 प्रतिशत था।
सभी 95 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। बावजूद इसके, कुछ सीटों पर एआईएमआईएम की मौजूदगी चर्चा में रही, खासकर जहां समाजवादी पार्टी कम अंतर से हारी और एआईएमआईएम को मिले वोट हार के अंतर से ज्यादा थे। उदाहरण के लिए, सुल्तानपुर में सपा 1,009 वोटों से हारी, जबकि एआईएमआईएम को 5,251 वोट मिले।
कुर्सी में सपा 217 वोटों से हारी, वहीं एआईएमआईएम को 8,541 वोट मिले। रामनगर (बाराबंकी) में सपा 261 वोटों से हारी और एआईएमआईएम को 4,940 वोट मिले। हालांकि, यह मानना सही नहीं होगा कि एआईएमआईएम के सभी वोट सपा को मिल जाते।
आज़ाद समाज पार्टी (कांशी राम) ने 2022 में 111 सीटों पर चुनाव लड़ा और लगभग 0.77 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती। चंद्रशेखर आज़ाद खुद गोरखपुर अर्बन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव हारे और जमानत जब्त हुई।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आज़ाद ने नगीना से निर्दलीय जीत दर्ज की और बिना किसी गठबंधन के संसद पहुंचे। इस जीत ने उन्हें मजबूत राजनीतिक मंच दिया और राज्य में उभरते दलित नेता के रूप में स्थापित किया। अब चुनौती है कि वे इस जीत और बढ़ती राजनीतिक मौजूदगी को यूपी भर में व्यापक चुनावी आधार में बदल सकें।
नए गठबंधन पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। पहले एआईएमआईएम से जुड़े और अब कांग्रेस में शामिल आसिम वकार ने मोर्चे के गठन पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इसे भाजपा का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इसकी बागडोर गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है।
