छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुनपल्ली गांव की ग्रामसभा ने एक अहम फैसला लेते हुए समुदाय की जमीन ख्रीस्तानियों और धर्मांतरण करने वालों को कब्रिस्तान, चर्च निर्माण एवं धार्मिक आयोजन के लिए देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अध्यादेश के तहत विवाद का कारण बना है।
ग्रामसभा का फैसला और नियम
स्थानीय पंचायत द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि संविधान की धारा 244(1), पांचवां अनुसूची, PESA अधिनियम 1996 और छत्तीसगढ़ PESA नियम 2022 के तहत ऐसा निर्णय लिया गया है। ग्रामसभा ने स्पष्ट किया कि अपनी पारंपरिक व्यवस्था और सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक था।
गांव में एक सूचना बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें ख्रीस्तानी पादरी और प्रचारकों का प्रवेश, धर्मांतरण, प्रार्थना सभा तथा अन्य धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। यह फैसला 2 अक्टूबर की तारीख से लागू है।
स्थानीय राजनीति और सामाजिक प्रभाव
जनपद पंचायत सदस्य और भारतीय युवा मोर्चा नेता मदकम भिमा ने वीडियो बयान जारी कर बताया कि यह निर्णय पारंपरिक व्यवस्था, सामाजिक एकता और समुदाय के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। उनकी राय में यह कदम सामाजिक सौहार्द बनाये रखने में मदद करेगा।
वहीं, जगदलपुर के अधिवक्ता प्रदीप सिंह, जो बस्तर क्षेत्र के ख्रीस्तानी समुदाय के कानूनी सलाहकार हैं, इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन मानते हैं। उन्होंने कहा कि PESA नियम का ऐसा गलत व्याख्या नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी मौलिक अधिकार को किसी कानून के तहत समाप्त नहीं किया जा सकता।
ख्रीस्तानी प्रोग्रेसिव अलायंस के भूपेंद्र खोरा ने बताया कि बस्तर के अन्य गांवों में भी ऐसी ही ग्रामसभा प्रस्ताव पारित हो रहे हैं। इससे वहां के धार्मिक और सामाजिक माहौल में तनाव की आशंका जताई जा रही है।
स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ख्रीस्तानी समुदाय इसे संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर हमला बता रहा है। उनकी मांग है कि इस प्रतिबंध को वापस लिया जाए।
यह मामला भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आंचलिक स्वशासन और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन की बहस को फिर से उजागर करता है। ग्रामीण इलाके में पारंपरिक और धार्मिक हितों के बीच संघर्ष को लेकर व्यापक समीक्षा की जरूरत बताई जा रही है।
