स्वास्थ्य

सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल की देरी पर सवाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 28 सितंबर 2026 को FSSAI से पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैक (FoPL) चेतावनी लेबल लागू करने में लगभग दो साल की देरी के लिए सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि जब यह विषय नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा हो, तो इतने लंबे समय तक सार्वजनिक और उद्योग कंसल्टेशन क्यों किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का सवाल और FSSAI की प्रतिक्रिया

आरोप है कि FSSAI ने लेबलिंग नियम लागू करने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब किया है। इससे पूर्व FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ड्राफ्ट नियमों के अंतिम रूप में आने में चार महीने का समय लगेगा। इसके बाद खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों को बदलाव के लिए 365 दिन का ट्रांजिशन पीरियड दिया जाएगा। कोर्ट ने इस एक साल की स्वैच्छिक अनुपालन अवधि पर सवाल उठाते हुए पूछा, “इतना समय क्यों और नई सुनवाई क्यों? आपने 2022 में यह प्रक्रिया शुरू की थी, पिछले चार वर्षों में क्या किया?”

कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और जल्द निर्णय देने की भी बात कही है।

जनहित याचिका और स्वास्थ्य पर प्रभाव

यह मामला 3S और Our Health Society द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है, जो विदेशों में लागू FoPL दिशानिर्देशों के समान भारत में भी इन्हें लागू करने की मांग करती है। याचिकाकर्ता के वकील राजीव शंकर द्विवेदी ने तर्क दिया कि उच्च नमक, चीनी और संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल बच्चों और उपभोक्ताओं को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से सूचित करने के लिए बेहद जरूरी हैं।

केंद्र और FSSAI के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बृजेंद्र चाहर ने कोर्ट को बताया कि 2022 में शुरू हुई प्रक्रिया भारतीय पोषण रेटिंग प्रणाली (स्टार रेटिंग) से जुड़ी थी, जो अब चर्चा में आ रहे चेतावनी लेबल की तुलना में अलग मापदंड पर आधारित है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के ड्राफ्ट पर काम चार महीने में पूरा हो जाएगा और अनुपालन समय तय करना कोर्ट के हाथ में है।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदिलवाल ने कहा कि regulator ने जो पहल की है, उसकी सराहना करते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत प्रभाव देने के लिए और अधिक कदम उठाने होंगे। उन्होंने संकेत दिया कि कोर्ट मानवीय और व्यावहारिक नजरिए से समय सीमा तय करेगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसका आदेश प्रतिबंधात्मक होगा और यह FSSAI के लिए बाध्यकारी होगा। कोर्ट मामले को निगरानी के लिए भी लंबित रखेगा ताकि सभी दिशानिर्देशों का पालन सही ढंग से किया जाए। उन्होंने फूड सेफ्टी regulator को चेतावनी दी कि वे रिपोर्टिंग के दिन उन्हें निराश न करें।

FSSAI का लेबल डिजाइन और योजना

FSSAI ने अपनी अधिसूचना में बताया कि फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग को एक चरण में लागू किया जाएगा, जिससे पहले के दो-चरणी मॉडल से हटकर एक सरल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। डिजाइन में उन्होंने अपने पहले के लाल हेक्सागन को छोड़कर सफेद वर्गीय पृष्ठभूमि पर लाल हेक्सागन लगाने का प्रस्ताव दिया है, जैसा कि कनाडा में होता है।

नियमों के अनुसार उत्पादों में यदि एक भी पोषक तत्व अधिक मात्रा में होगा, तब भी उस पर चेतावनी लेबल लगाया जाएगा। लेबल पैकेज के ऊपर-बाएँ कोने पर स्पष्ट रूप से दिखेगा और इसका फॉन्ट आकार पोषण जानकारी से बड़ा होगा, ताकि इसे आसानी से देखा जा सके।

इस प्रस्ताव में खाद्य पदार्थों में नमक, चीनी और संतृप्त वसा आदि घटकों की सीमा निर्धारित की गई है, जो भारतीय पोषण संस्थान द्वारा प्रदान किए गए डायटरी गाइडलाइंस 2024 पर आधारित है।

संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की चिंता

पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया था कि नमक, चीनी और वसा घटाने से उत्पादों में कृत्रिम संरक्षक और अन्य उच्च जोखिम वाले additives बढ़ सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नए खतरे पैदा कर सकें। कोर्ट ने FSSAI को कहा कि वे इस पहलू को सावधानी से देखें और आवश्यक रेगुलेटरी उपाय भी बनाएं।

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