UP DA Hike 2026: योगी सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों का डीए 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत, चार महीने का एरियर भी मिलेगा
लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते की दर में तीन प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। नई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस संबंध में सात नवंबर को शासनादेश जारी किया गया है।
सरकारी आदेश के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के चार महीनों का बकाया भी कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि, बकाये के भुगतान की प्रक्रिया कर्मचारियों की अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार तय की गई है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई दर का लाभ दिया जाएगा।
जीपीएफ खाताधारकों के लिए अलग नियम
शासनादेश के मुताबिक, सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ से जुड़े कर्मचारियों के बकाये की राशि निर्धारित सीमा के अनुसार उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। इससे पहले आयकर और अधिभार की आवश्यक कटौती की जाएगी। जमा की गई राशि एक नवंबर 2027 तक खाते में रखी जाएगी।
एनपीएस कर्मचारियों को कैसे मिलेगा एरियर?
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी भुगतान की व्यवस्था स्पष्ट की गई है। उनके महंगाई भत्ते के बकाये का 10 प्रतिशत हिस्सा एनपीएस टियर-1 खाते में जमा होगा। राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में बकाये की 14 प्रतिशत राशि के बराबर अतिरिक्त अंशदान भी इसी खाते में जमा करेगी।
बकाये की शेष 90 प्रतिशत राशि कर्मचारी के पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नकद भुगतान किया जाएगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विशेष राहत
सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है, जो एक जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने तक सेवानिवृत्त हुए हैं या अगले छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। आदेश जारी होने से पहले सेवा समाप्त होने वाले पात्र कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। ऐसे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी राशि नकद दी जाएगी।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते से कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होगी और बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें कुछ राहत मिल सकेगी।
