हनीमून मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रोकी सोनम रघुवंशी की जमानत? जानिए अदालत की पूरी दलील

देशभर में चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह भी संकेत दिया कि मेघालय हाई कोर्ट के जमानत आदेश के कुछ पहलुओं पर कानूनी सवाल उठते हैं। इसके बावजूद अदालत ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जमानत पर अंतरिम रोक लगाने से परहेज किया।

मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सोनम रघुवंशी को जमानत दी गई थी। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि ट्रायल कोर्ट और अन्य निचली अदालतें पहले ही तीन बार सोनम की जमानत याचिका खारिज कर चुकी थीं। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी के फरार होने, गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका अभी भी बनी हुई है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले पर प्रारंभिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि, अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि सोनम पहले ही जेल से रिहा हो चुकी हैं और ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी जमानत शर्तों का पालन करते हुए शिलांग में रह रही हैं। इसलिए इस चरण पर उनकी जमानत पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया गया।

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू गिरफ्तारी प्रक्रिया में हुई तकनीकी त्रुटि है। हाई कोर्ट ने पाया था कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या से संबंधित धारा 103 के बजाय ऐसी धारा का उल्लेख किया, जो BNS में अस्तित्व में ही नहीं है। अदालत ने यह भी नोट किया कि यह गलती केवल गिरफ्तारी मेमो तक सीमित नहीं थी, बल्कि केस डायरी, निरीक्षण मेमो, अधिकारों की सूचना और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में भी दोहराई गई थी।

हाई कोर्ट का मानना था कि किसी भी आरोपी को उसकी गिरफ्तारी का सही कानूनी आधार बताना संविधान और आपराधिक न्याय प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो आरोपी के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। इसी आधार पर अदालत ने सोनम को जमानत दी थी।

अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा और यह तय करेगा कि हाई कोर्ट द्वारा अपनाया गया कानूनी दृष्टिकोण सही था या नहीं। फिलहाल जमानत प्रभावी बनी रहेगी और अंतिम निर्णय बाद की सुनवाई में आएगा।

यह मामला केवल एक चर्चित हत्या की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गिरफ्तारी की वैधानिक प्रक्रिया, आरोपी के संवैधानिक अधिकारों और आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रिया के महत्व को भी रेखांकित करता है। अदालत का अंतिम फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बन सकता है।