सोनभद्र | ब्यूरो रिपोर्ट: सतीश पाण्डेय, सब तक एक्सप्रेस
कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी की अध्यक्षता में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना वर्ष 2026-27 के सफल संचालन को लेकर कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, प्रधानाचार्य, छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सामान्य, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए शासन द्वारा वर्ष 2026-27 की एकीकृत समय-सारणी जारी कर दी गई है। सभी शिक्षण संस्थानों को निर्धारित समय के भीतर पोर्टल पर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।
कार्यशाला में पीपीटी और वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से छात्रवृत्ति पोर्टल पर मास्टर डाटा अपडेट करने, ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन एवं अग्रसारण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही संबंधित दिशा-निर्देशों की प्रति भी शिक्षण संस्थानों को उपलब्ध कराई गई।
कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षण संस्थानों को 5 अगस्त 2026 तक अपना मास्टर डाटा अपडेट करना होगा, जबकि उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए यह समय-सीमा 15 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। नवीनीकरण एवं नवीन श्रेणी के छात्रों के ऑनलाइन आवेदन भी शासन की समय-सारणी के अनुसार निर्धारित तिथियों में लिए जाएंगे।
मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने कहा कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जुड़ी हुई है। प्रत्येक माह शिक्षण संस्थानों द्वारा लंबित, निरस्त एवं अग्रसारित आवेदनों का प्रतिशत दर्ज किया जाता है, जिससे जिले की ग्रेडिंग तय होती है। इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति के इच्छुक प्रत्येक छात्र का पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराया जाए। इसके लिए संस्थान अपने यहां विद्यार्थियों के साथ अलग से कार्यशाला आयोजित कर उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दें और इसकी रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराएं।
सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी आवेदन बिना कारण लंबित न रखा जाए। पात्र आवेदनों को समय पर अग्रसारित किया जाए तथा अपात्र आवेदनों को नियमानुसार निरस्त किया जाए। प्रत्येक माह की अंतिम तिथि से पहले सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित संस्थानों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को छात्रवृत्ति सेल गठित कर प्रतिदिन पोर्टल की निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। कार्यशाला के अंत में शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाई गई समस्याओं एवं सुझावों पर चर्चा हुई, जिस पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
