तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर C.V. सज्जनार को शिकायत भेजी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल करके एक संगठित साजिश रची जा रही है। यह कार्य चल रहे विशेष व्यापक पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान हुआ।
फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप
टीपीसीसी की जांच के अनुसार, मुशीराबाद, बहादुरपुरा और गोशामहल विधानसभा क्षेत्रों में संदिग्ध फॉर्म-7 आवेदन सामने आए हैं जो इस पूरी योजना के संगठित मंसूबे को दर्शाते हैं। खासतौर पर मुशीराबाद में भाजपा बूथ स्तर एजेंट ने कांग्रेस बूथ स्तर एजेंट शरीफुद्दीन और उनके लगभग 31 परिवार सदस्यों के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 दायर किए। ये फॉर्म या तो प्री-प्रिंटेड थे या पहले से भरे गए थे, जिससे उनकी वैधता पर सख्त सवाल उठते हैं।
गोशामहल में करीब 15 ऐसे फॉर्म-7 फॉर्म एक बूथ स्तर अधिकारी को बताए बिना हस्ताक्षर के दे दिए गए, जिन्हें अधिकारी ने भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह पूरी स्थिति बताती है कि कहीं न कहीं कोई बड़ी साजिश रची जा रही है जिससे मतदाता सूची में छेड़छाड़ की गई है।
जांच और जवाबदेही की मांग
टीपीसीसी ने पुलिस से तुरंत FIR दर्ज करने और एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आग्रह किया है ताकि इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच हो सके। पार्टी ने यह भी बताया कि फॉर्म तैयार करने, प्रिंटिंग और वितरित करने के पीछे कौन लोग हैं, उन्हें ट्रेस किया जाना चाहिए।
पार्टी का आरोप है कि ये फॉर्म भाजपा संगठन के चैनलों के माध्यम से राज्य स्तर तक पहुंचाए गए हैं। उन्होंने यह मांग की कि सभी राजनीतिक पदाधिकारियों से स्वतंत्र जांच हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कानून के तहत दंडित किया जाए।
टीपीसीसी के चुनाव समन्वय समिति के अध्यक्ष पुलिपाटी राजेश कुमार ने कहा कि प्री-फिल्ड फॉर्म्स के कई विधानसभा क्षेत्रों में सामने आने का मतलब है कि किसी एक साझा स्रोत या डेटाबेस का इस्तेमाल हो रहा है, जो मतदाता सूची से असली वोटरों को निकाला जा रहा है। इस तरह की हरकत लोकतंत्र के अधिकारों पर गंभीर हमला है।
पार्टी ने पुलिस से आग्रह किया है कि संदिग्ध फॉर्म को जब्त करें, संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों को संजोएं और हस्ताक्षर, लिखावट तथा प्रिंटिंग पैटर्न की फोरेंसिक जांच कराएं। साथ ही, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल संचार रिकॉर्ड की भी जांच आवश्यक है, ताकि पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके।
राजेश कुमार ने कहा कि अगर आरोप सत्य पाए जाते हैं तो Representation of the People Act और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा पर ज़ोर दिया। इस घटना से स्पष्ट है कि लोकतंत्र की नींव सुरक्षा के लिए तत्परता आवश्यक है।
