गृह मंत्रालय (MHA) की जनसांख्यिकी समिति ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां सरकारी विभाग, जनता, एनजीओ और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं देश में हाल के जनसांख्यिकी बदलावों पर अपनी जानकारी दे सकती हैं। यह पोर्टल विशेषकर 2011 के बाद के बदलावों पर ध्यान केंद्रित करता है।
जनसांख्यिकी बदलावों का विश्लेषण
पोर्टल बताता है कि ये बदलाव मुख्यत: सीमावर्ती जिलों में केंद्रित हैं, लेकिन उनका प्रभाव शहरी केंद्रों, औद्योगिक गलियारों, जनजातीय क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक रूप से संवेदनशील इलाकों तक फैल चुका है। इन बदलावों ने सार्वजनिक सेवा वितरण, स्थानीय प्रशासन, संसाधन वितरण और सामाजिक सामंजस्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
मंत्रालय ने कहा कि ये बदलाव सामान्य प्रजनन या मृत्यु दर के कारण नहीं हैं, बल्कि इनका कारण अवैध आव्रजन, असमान्य जनसंख्या गतिशीलता और प्रशासनिक उदासीनता जैसी बाहरी असामान्य घटनाएं हैं।
MHA के इस पोर्टल पर जनता से मोबाइल नंबर, पता और ईमेल आईडी सहित उनकी सहमति लेकर जानकारी मांगी जाती है, जिसे समीक्षा और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाएगा।
समिति की भूमिका और जनता की भागीदारी
उच्च स्तरीय समिति, HLCDC, जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाओलेकऱ कर रहे हैं, मई 26 को इस विषय पर गठन की गई थी। समिति का उद्देश्य देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों के स्वभाव, कारणों और परिणामों का अध्ययन करना है।
प्रतिभागियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: केंद्र व राज्य सरकार के विभाग, सामाजिक संस्थाएं और निजी नागरिक। इस पोर्टल पर नागरिकों से उनके क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों में हुए मुख्य जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का विवरण और इनके प्रभावों के बारे में जवाब मांगे गए हैं। सवालों में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पर्यावरण, सामाजिक सामंजस्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं।
प्रतिभागियों से सुधार के लिए शीर्ष पांच सुझाव देने तथा अपनी टिप्पणियां और प्रासंगिक दस्तावेज साझा करने का भी अनुरोध किया गया है, जिससे समिति को व्यापक जानकारी मिले।
समिति ने राज्यों को भी 35 बिंदुओं वाला प्रश्नावली भेजा है, जिसमें जिला एवं धर्म आधारित जनसांख्यिकी डेटा मांगा गया है, जैसे जन्म पंजीकरण, वोटर रजिस्ट्रेशन और राशन कार्ड आदि। इससे यह पता लगाया जाएगा कि अवैध आव्रजन और अन्य असामान्य गतिविधियों से सरकारी रिकॉर्ड में कैसे बदलाव आए हैं।
इस पहल से जनसांख्यिकीय चुनौतियों की सही पहचान और समाधान के लिए सटीक नीतियां बनाने में मदद मिलेगी, जो देश की सुरक्षा, विकास और सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
