पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण पर सरकार का बड़ा कदम, सभी 75 जिलों का दौरा करेगा आयोग
जमीनी स्तर पर पिछड़े वर्ग की आबादी और प्रतिनिधित्व का आंकलन कर सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, ट्रिपल टेस्ट मानकों का रखा जा रहा ध्यान

ब्यूरो रिपोर्ट : सतीश पाण्डेय | सब तक एक्सप्रेस
उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों का दौरा करेगा। आयोग जमीनी स्तर पर पिछड़े वर्ग की आबादी और उनके प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े एकत्र करेगा।
आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का खाका तैयार किया जाएगा। पंचायत राज विभाग की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों को आयोग को आवश्यक आंकड़े और जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
योगी सरकार इस पूरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ‘ट्रिपल टेस्ट’ के मानकों का भी विशेष ध्यान रख रही है, ताकि आरक्षण व्यवस्था कानूनी रूप से मजबूत बनी रहे।
हालांकि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। फिलहाल सरकार की ओर से चुनाव कार्यक्रम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।



