बार कौंसिल चुनाव में नॉमिनेशन शुल्क घटाने की मांग — राकेश शरण मिश्र

सोनभद्र | वरिष्ठ संवाददाता – राम अनुज धर द्विवेदी

संयुक्त अधिवक्ता महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से चुनाव में सदस्य पद हेतु नॉमिनेशन शुल्क कम करने की मांग की है।

राकेश शरण मिश्र ने कौंसिल को पत्र लिखकर कहा कि वर्तमान में निर्धारित डेढ़ लाख रुपये का नॉमिनेशन शुल्क अत्यधिक है, जिससे प्रदेश के अनेक योग्य और इच्छुक अधिवक्ता चुनाव लड़ने से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने अपील की कि शुल्क को घटाकर पिछले चुनाव की तरह ₹25,000 किया जाए ताकि हर अधिवक्ता को समान अवसर मिल सके।

“अत्यधिक शुल्क से घट रही अधिवक्ताओं की भागीदारी”

श्री मिश्र ने कहा कि यह चुनाव पूरे प्रदेश स्तर का होता है, जिसमें हर जिले और तहसील के अधिवक्ता मतदान करते हैं। ऐसे में प्रत्याशी को व्यापक जनसंपर्क करना पड़ता है, जिससे पहले ही काफी आर्थिक भार पड़ता है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रचार और संपर्क में ही अधिवक्ताओं को पर्याप्त खर्च करना पड़ता है, तब नॉमिनेशन शुल्क को डेढ़ लाख कर देना अनुचित और अव्यावहारिक है।

“₹25,000 ही न्यायसंगत और विधिसंगत”

राकेश शरण मिश्र ने स्पष्ट किया कि नॉमिनेशन शुल्क को ₹25,000 करना ही न्यायसंगत और विधिनुकूल कदम होगा, जिससे आर्थिक रूप से सक्षम न होने वाले अधिवक्ताओं को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिल सके।

उन्होंने उम्मीद जताई कि बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेकर अधिवक्ताओं की भावना का सम्मान करेगी।