गैस संकट के बीच केंद्र सरकार सख्त: राज्यों को सप्लाई सुधारने का निर्देश, PNG पर फोकस

भारत में LPG सप्लाई का संकट अब तीसरे हफ्ते में पहुंच गया है। पश्चिम एशिया से होने वाले आयात, जो देश की कुल सप्लाई का करीब 60% है, प्रभावित होने के कारण दबाव बना हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया है ताकि आम लोगों को परेशानी कम हो।

सरकार ने यह भी कहा है कि जहां-जहां पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां लोगों को LPG की जगह PNG अपनाना चाहिए। इससे गैस की मांग को संतुलित करने में मदद मिलेगी और सप्लाई पर दबाव कम होगा।

PNG को बढ़ावा, राज्यों को अतिरिक्त LPG

केंद्र सरकार ने उन राज्यों के लिए खास योजना बनाई है जो PNG नेटवर्क को तेजी से बढ़ाएंगे। ऐसे राज्यों को 10% अतिरिक्त कमर्शियल LPG दी जाएगी। इसके साथ ही राज्यों से कहा गया है कि वे मंजूरी प्रक्रिया तेज करें और चार्ज कम करें ताकि PNG का इस्तेमाल बढ़ सके।

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में LPG की सप्लाई अभी स्थिर है और कहीं भी पूरी तरह से गैस खत्म होने की स्थिति नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग 94% तक पहुंच गई है और घबराहट में बुकिंग करना अब कम हो गया है।

बुधवार को 57 लाख से ज्यादा रिफिल बुकिंग दर्ज की गईं। सरकार ने यह भी कहा कि पिछले दो हफ्तों में करीब 1.25 लाख नए घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे सप्लाई सिस्टम मजबूत हुआ है।

ग्राउंड पर दिक्कतें, अलग-अलग दावे

हालांकि कुछ जगहों पर परेशानी की खबरें भी सामने आई हैं। मेरठ जिला अस्पताल के एक रसोइए ने आरोप लगाया कि चार दिनों से LPG सिलेंडर की कमी है, जिसके कारण लकड़ी और गत्ते से खाना बनाना पड़ रहा है। इसका वीडियो भी सामने आया है।

लेकिन अधिकारियों के बीच इस मामले पर मतभेद है। सीएमओ ने कमी की बात मानी, जबकि जिला आपूर्ति अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इससे जमीनी हालात को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर बेंगलुरु में कमर्शियल LPG और ऑटो LPG की कमी को लेकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता देने के फैसले के बाद यह समस्या बढ़ी है।

सरकार की सख्ती

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए हैं। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और 25 जगहों पर जिला स्तर पर निगरानी समितियां काम कर रही हैं।

सरकार ने साफ किया है कि अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गैस खत्म होने की स्थिति नहीं है और डिलीवरी सामान्य रूप से चल रही है। लोगों से घबराहट में बुकिंग न करने और जरूरत के हिसाब से गैस लेने की अपील की गई है।

असम में PNG कनेक्शन बढ़ाने की योजना

LPG संकट के बीच असम सरकार ने PNG को बढ़ावा देने का फैसला किया है। जून तक सात जिलों में करीब 12,500 नए PNG कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है। इसके तहत गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, शिवसागर, गोलाघाट और सोनितपुर में यह सुविधा दी जाएगी।

मुख्य सचिव रवि कोटा की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि PNG सस्ता, सुरक्षित और लगातार मिलने वाला विकल्प है, जिससे LPG पर निर्भरता कम होगी।

कूटनीतिक स्तर पर भी प्रयास

इस बीच प्रधानमंत्री ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात कर पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षित और सुचारु आवाजाही भारत के लिए बेहद जरूरी है।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि वह इस संकट से निपटने के लिए कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपना रही है, ताकि सप्लाई चेन जल्द सामान्य हो सके और लोगों को राहत मिल सके।