नेपाल ने लिपुलेख मार्ग से मानसरोवर यात्रा पर जताई आपत्ति, भारत ने दिया कड़ा जवाब
नई दिल्ली, भारत
नेपाल के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में लिपुलेख क्षेत्र से होते हुए मानसरोवर यात्रा पर विवादित आपत्ति जताई है। नेपाल का दावा है कि यह मार्ग उनकी संप्रभुता के अंतर्गत आता है, जबकि भारत ने अपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के माध्यम से इसका स्पष्ट खंडन किया है। इस विवाद ने दोनों देशों के बीच राजनयिक माहौल को फिर से तना हुआ बना दिया है।
नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस विषय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लिपुलेख क्षेत्र उनका अभिन्न हिस्सा है और भारत द्वारा इस मार्ग का उपयोग कर मानसरोवर यात्रा आयोजित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। नेपाल का यह बयान तब आया जब मानसरोवर यात्रा की तैयारी जोरों पर थी, और लोग इस पवित्र स्थल की यात्रा के लिए उत्सुक थे।
भारत सरकार ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लिपुलेख/कलापानी/लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारत का अविभाज्य भूभाग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “भारत की नीति स्पष्ट है और हम इसे दृढ़ता से मानते हैं कि ये इलाके भारत का हिस्सा हैं। नेपाली सरकार की टिप्पणी पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। भारत संविधान और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर अपनी संप्रभुता का समर्थन करता है।”
इस मामले को लेकर नेपाल में भी राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। नेपाली राजनीतिक दलों और नागरिक समाज ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाए। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से एक संवेदनशील विषय रहा है, जिसमें संवेदनशील राजनयिक प्रयास जारी हैं।
मानसरोवर यात्रा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और यह यात्रा साधु-संतों सहित हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। भारत ने इस यात्रा के लिए मार्ग की व्यवस्था बढ़ाई है ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा मिल सके। नेपाल की आपत्ति के कारण यात्रा के मार्ग या उसके संचालन पर अभी कोई प्रभाव की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन यह विवाद भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है।
एक विशेषज्ञ के अनुसार, ऐसे विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से ही संभव है। दोनों देशों के हित में है कि वे इस विवाद को बढ़ाने के बजाय शांति और सहयोग के रास्ते चुनें।
फिलहाल, भारत ने साफ कर दिया है कि मानसरोवर यात्रा में बाधा आने की कोई गुंजाइश नहीं है और वह श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोपरि रखेगा। दोनों देशों के बीच इस प्रकार की संवेदनशील समस्याओं पर संवाद जारी रहना आवश्यक है ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे।
