नई दिल्ली, दिल्ली
शराब का उपयोग भारत में स्वास्थ्य और समाज दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। हालिया अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि शराब का सेवन न केवल चोटों और मानसिक बीमारियों के जोखिम को बढ़ाता है, बल्कि यह गैर-संचारी रोगों जैसे कैंसर के खतरे को भी बढ़ाता है। इसलिए, अब समय आ गया है कि भारत एक राष्ट्रीय शराब नियंत्रण नीति और कार्यक्रम बनाए जो लोगों की भलाई को प्राथमिकता दे, न कि केवल लाभ को।
वर्तमान में, देश में शराब नियंत्रण कानूनों की कमी और उनका उचित कार्यान्वयन न होना एक बड़ी समस्या है। केवल राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की बिक्री को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि इसके दुष्प्रभावों को नजरअंदाज किया जाता है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है ताकि शराब से होने वाले सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान कम किया जा सके।
भारत में शराब से संबंधित दुर्घटनाएं, जैसे सड़क हादसे, घरेलू हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने तथा नीतिगत दखल के लिए कई रिपोर्टें जारी की हैं। राष्ट्रीय नीति में लोगों की सुरक्षा और रोकथाम को प्राथमिकता देते हुए, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता अभियानों को शामिल किया जाना चाहिए।
एक समग्र नीति में निम्नलिखित बिंदुओं को प्रमुखता दी जानी चाहिए:
- शराब की बिक्री एवं प्रचार पर नियंत्रण
- शराब से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों के संबंध में जागरूकता अभियान
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सांस्कृतिक एवं सामाजिक संवेदनशीलता के अनुसार नीतीयाँ
- अधिक कराधान और कड़े नियम लागू करना ताकि शराब की पहुंच कम हो
- शराब निर्भरता के इलाज और पुनर्वास के लिए बेहतर सुविधाएं
निष्कर्ष के तौर पर, यह ज़रूरी है कि भारत एक समर्पित राष्ट्रीय शराब नियंत्रण नीति बनाये जो लाभ की तुलना में लोगों की जीवन गुणवत्ता और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। इससे न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी देश को लंबे समय तक लाभ मिलेगा।
