मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) को मंत्रियों आदव अर्जुन, सी.टी.आर. निरमल कुमार और तमिलगा वेत्रि कड़गम (TVK) की आईटी विंग के खिलाफ ₹1 करोड़ के मानहानि मुकदमे के लिए अनुमति दी।
मुकदमे की पृष्ठभूमि और मुख्य आरोप
न्यायमूर्ति के. गोविंदराजन थिलकावाड़ी ने वरिष्ठ वकील जे. रविंद्रन की ओर से दायर याचिका को मंजूरी दी। यह याचिका TVK की आईटी विंग के कार्यालय, साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों जैसे X कॉर्प, मेटा प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब के मुख्यालय के हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण दायर की गई थी।
DMK के महासचिव दुरैमुरुगन ने मुकदमा दायर कर दोनों मंत्रियों और TVK आईटी विंग से नुकसान की मांग की। मामला इस आरोप से जुड़ा है कि DMK ने अपनी पिछली सरकार में बच्चों के यौन शोषण के आरोपी र. वीरेमणि का संरक्षण किया।
मामले की कानूनी प्रक्रिया और अगली कार्रवाई
मुकदमे में बताया गया कि पीओसीएसओ एक्ट 2012 के तहत FIR 7 अक्टूबर 2025 को दर्ज की गई, जो DMK शासनकाल के दौरान हुई। यह FIR एक बाल अधिकार कार्यकर्ता द्वारा पुलिस को एक वीडियो क्लिप सौंपने के एक दिन बाद दर्ज की गई। इसके बाद जांच कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हुई।
अदालत को लिखा गया कि DMK ने जांच में कोई बाधा नहीं डाली और इसका आरोपियों से कोई संबंध नहीं था। वहीं, दोनों मंत्रियों ने विधिक प्रक्रिया के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस याचिका का विरोध किया।
मंत्रियों ने कहा कि DMK ने उन्हें धारा 80 के तहत नोटिस नहीं दिया, जो कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत जरूरी था। उन्होंने बताया कि उन्हें राज्य कैबिनेट के सदस्य के रूप में मुकदमे में नामजद किया गया है, इसलिए जरूरी था कि नोटिस जारी किया जाए या अदालत से अनुमति ली जाए।
आखिरकार, अदालत ने इस मामले में DMK को मुकदमा दायर करने की अनुमति दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह फैसला राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आरोप उच्च स्तरीय नेताओं पर हैं।
इस मामले में आगे की सुनवाई और फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं क्योंकि यह पार्टियों के बीच विवाद को बढ़ा सकता है और भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों को भी प्रभावित कर सकता है। अदालत के आदेश से यह भी स्पष्ट हुआ कि विधिक प्रक्रिया और क्षेत्राधिकार को लेकर सटीकता आवश्यक है।
One Comment